नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (२)मा राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहको सरकारले गर्नेगरी ब्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकारका सूचीहरू उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेश तथा अनुसूची ९ मा तीनै तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनु पूर्व शासनमा नागरिकको पहुँच र सहभागिता बृद्धि गर्न ब्यवस्था गरिएको पाँच विकास क्षेत्रको विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १५ जिल्ला मध्ये १० जिल्लालाई हाल कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ ।  

यो सामाजिक विकास कार्यालय कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय एवम् कर्णाली प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय मातहत राखिएको र यसको कार्य क्षेत्र कालिकोटका ९ वटा स्थानीय तह तथा ८२ वडाका सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार संरचना ,बर्थिङ् सेन्टर निर्माण गर्ने तथा शैक्षिक रुपान्तर ,जागरण ,शैक्षिक सुशासन प्रवर्द्धन ,सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरीयता स्तरोन्नती गर्ने गरि मिति २०७६/०६/२९ गतेबाट विधिवत् रुपमा स्थापना भई संचालनमा आएको छ । 

तपशिलकाे उदेश्यहरु यस कार्यालयका रहेका छन् । 

सङ्घीयता अनुकुल गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी दीगो विकास, दीगो शान्ति, सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न कर्णाली प्रदेशकाे कालिकाेट जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न, कर्णाली प्रदेशमा संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्न, कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्रियाशील हातको रुपमा कार्य गर्न, प्रदेश भित्रका शैक्षिक निकायहरूका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्न, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न यस कार्यालयको स्थापना  भएको हो ।